Current affairs: Short Highlights (1–2 लाइनों में मुख्य बातें)

अमेरिका ने 1 अगस्त से भारत के निर्यात पर 25% टैरिफ और Russia‑related penalty लागू की, जिससे भारत‑अमेरिका व्यापार तनाव उभरा

भारत‑अमेरिका बीच फिर से व्यापार वार्ता शुरू, अमेरिका की टीम अगस्त में दौरे पर भारत आएगी

India‑UAE ने रक्षा सहयोग 강화 समझौता किया, JDCC बैठक में maritime security व arms manufacturing पर MoU साइन किया गया

UPI, FASTag और KYC नियम 1 अगस्त से बदल गए, SBI credit card benefits बंद, PNB KYC अपडेट लक्ष्य तय, new FASTag annual pass और RBI monetary reforms लागू हुए

बैंक क्रेडिट ग्रोथ में गिरावट – जून 2025 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ घटकर 10.2% हुई

 

Introduction

हर दिन की Current Affairs हमारे सामाजिक, आर्थिक और रक्षा-संबंधी निर्णयों को आकार देती हैं। 1 अगस्त 2025 को भी कई महत्वपूर्ण घटनाएँ सामने आईं—जिनका प्रभाव व्यापार, वित्तीय नीतियों, रक्षा साझेदारियों और डिजिटल व्यवस्था पर साफ देखा जा सकता है। इस ब्लॉग में सरल और स्पष्ट भाषा में बताया गया है कि कैसे Current Affairs – 01 August 2025 की खबरें भारत‑विश्व संबंधों, तकनीकी सुधार, आर्थिक पटरी और नियामक परिदृश्यों को प्रभावित कर रही हैं। चाहे वह अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ हों, या India‑UAE की रक्षा साझेदारी हो; नई UPI और KYC नियम हों, या ग्रामीण क्रेडिट वृद्धि की गिरावट—इन सबका सीधा असर जनजीवन और आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है।

Summary

इस ब्लॉग में Current Affairs – 01 August 2025 के तहत हमने अमेरिका‑भारत व्यापार तनाव, India‑UAE रक्षा समझौता, वित्तीय नियमों में बदलाव, बैंक क्रेडिट ग्रोथ में गिरावट, और चल रहे व्यापार वार्ताएं को कवर किया है। लेख में विस्तार से विश्लेषण, conclusion और FAQs दिए गए हैं। 

 

Current Affairs – 1 अगस्त 2025 की प्रमुख घटनाएँ

 

अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ और penalty लागू की

1 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत से आयात किए जाने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लागू किया, साथ ही भारत के रूस से ऊर्जा और रक्षा सम्बन्धों को देखते हुए अतिरिक्त penalty भी घोषित की गई इसके प्रभाव से अमेरिकी उपभोक्ताओं को मोबाइल, ऑटो पार्ट्स, गहने, कपड़े और कार रिपेयर किट पर कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भारत ने अपनी generic pharmaceutical exports को फिलहाल छूट दी है Global Trade Research Initiative (GTRI) ने इसे “सबसे सख्त कार्रवाई” बताया, जिससे व्यापारिक तनाव गहरा हो गया है

Current Affairs: 30 जुलाई 2025 के मुख्य खबरों का

 

भारत‑अमेरिका व्यापार वार्ता फिर शुरू, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अगस्त में आएगा

इस टैरिफ निर्णय के एक दिन बाद ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पुनर्जीवित हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एक U.S. प्रतिनिधिमंडल अगस्त में भारत दौरे पर आएगा और दोनों देशों की बातचीत जारी रहेगी । भारत का मानना है कि बातचीत से fair, balanced और mutually beneficial समझौता संभव है।

 

भारत‑UAE ने रक्षा सहयोग से समझौता मजबूत किया

13वीं JDCC (Joint Defence Cooperation Committee) की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें भारत एवं UAE ने MoU पर हस्ताक्षर किए। प्रमुख बिंदु थे joint military exercises, maritime security, और small arms manufacturing की साझेदारी। Indian Coast Guard और UAE National Guard ने विशेष समुद्र सुरक्षा साझेदारी के लिए समझौता किया—इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और defence industry विनिर्माण क्षमता में सुधार की उम्मीद है।

Current Affairs: 31 जुलाई 2025 की शीर्ष खबरों का सारांश”

 1 अगस्त से लागू हुए प्रमुख वित्तीय और सेवा नियम

National Payments Corporation of India (NPCI) ने UPI transaction system में सुधार लागू किया—execution timing और Ledger‑limits में बदलाव हुए। SBI ने select credit cards पर complimentary air accident insurance बंद कर दी है। PNB ने KYC update deadline 8 अगस्त तय की। इसके अलावा RBI ने money markets में trading hours बढ़ाने तथा FASTag annual pass शुरू करने की घोषणा की है, जो 15 अगस्त से वैध होगा। ये कदम regulatory compliance और modernisation की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

 

बैंक क्रेडिट ग्रोथ में धीमा रुझान

RBI के आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में बैंक credit growth घटकर 10.2% हो गया, जो पिछले वर्ष के 13.8% से काफी कम है। कृषि, उद्योग, सेवा और personal loans में गिरावट दर्ज की गई—जिससे borrowing में सतर्कता और आर्थिक धीमापन की आशंका बनी हुई है । इस स्थिति से lending institutions के गति में कमी, और rural तथा MSME sectors को ऋण मिलने में बाधा सम्भव है।

UPSC Daily Current Affairs – 29 जुलाई 2025 की अहम ख़बरें

निष्कर्ष – Conclusion

1 अगस्त 2025 की Current Affairs ने दर्शाया कि वैश्विक व्यापार तनाव, रक्षा साझेदारी, वित्तीय नियमों में बदलाव और domestic credit slowdown—ये सभी मिलकर भारत की macro‑economic स्थिति और नीति निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिका‑भारत व्यापार विवाद ने नई चुनौतियाँ पेश की हैं, लेकिन बातचीत के पुनः शुरू होने से हल निकलने की उम्मीद बनी हुई है। वहीं India‑UAE की रक्षा साझेदारी से क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा। घरेलू स्तर पर UPI/FASTag/KYC बदलाव आधुनिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। स्लो क्रेडिट ग्रोथ संकेत दे रही है कि borrowing environment cautious हो गया है, जिसे सुधारी नीतियों से संभालना होगा।

 

FAQs

 

Q1: अमेरिका ने 1 अगस्त से भारत पर टैरिफ क्यों लगाया?

A: भारत के रूस से ऊर्जा‑डिफेंस खरीदारी और दोतरफा trade agreement न होने के कारण अमेरिका ने 25% tariff + penalty लागू की।

Q2: नया UPI नियम कैसे प्रभावित करता है उपभोक्ताओं को?

A: Transaction timings और limits में बदलाव से उपयोग में विश्वसनीयता बढ़ेगी, fraud control बेहतर होगा।

Q3: India‑UAE रक्षा समझौता क्यों महत्वपूर्ण है?

A: Maritime security और joint small arms manufacturing से दोनों देशों का रक्षा उद्योग साझेदारी मजबूत होती है।

Q4: बैंक क्रेडिट ग्रोथ घटने से किसे नुकसान होगा?

A: Agriculture, industrial और personal loan sectors को धीमी borrowing से नुकसान सम्भव है; MSME प्रभावित हो सकते हैं।

Q5: भारत‑अमेरिका वार्ता फिर शुरू क्यों हुई?

A: 25% tariff लगाने के तुरंत बाद व्यापार तनाव को कम करने और समाधान खोजने के लिए वार्ता पुनः आरंभ हुई है।

Q6: FASTag annual pass की शुरुआत का उद्देश्य क्या है?

A: वाहन मालिकों के लिए टोल भुगतान सरल, डिजिटल और एक‑सदस्य से सुव्यवस्थित अनुभव बनाना।

Q7: RBI trading hours extension क्यों है जरूरी?

A: अधिक liquidity और better price discovery सुनिश्चित करने के लिए, particularly in money markets।